5 सवाल-जवाब में भारत-अमेरिका ट्रेड डील

प्रश्नः भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर अभी क्या स्थिति है?

उत्तरः भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है। दोनों पक्ष चाहते हैं कि जल्द एक अंतरिम ट्रेड डील हो, जबकि व्यापक समझौता बाद में किया जाए।

प्रश्नः ट्रेड डील का मकसद क्या है?

उत्तरः दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना। आयात-निर्यात पर लगने वाले शुल्क (टैरिफ) कम करना। कंपनियों के लिए एक-दूसरे के बाजार तक पहुंच आसान बनाना। भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार को कुछ वर्षों में 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना।

प्रश्नः इस ट्रेड डील में क्या-क्या शामिल हो सकता है?

उत्तरः समझौता होता है, तो भारत कुछ अमेरिकी सामान पर आयात शुल्क (टैरिफ) कम कर सकता है। अमेरिकी कृषि उत्पाद, ऊर्जा (जैसे LNG) और कुछ औद्योगिक सामान के लिए भारतीय बाजार तक पहुंच आसान हो सकती है। मेडिकल उपकरण जैसे कुछ उत्पादों के आयात से जुड़े नियम भी सरल किए जा सकते हैं।

अमेरिका भारतीय कपड़े, रत्न-आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और दवाओं जैसे उत्पादों को अपने बाजार में बेहतर पहुंच दे सकता है। कुछ भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क कम किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में कारोबार करना आसान बनाने के लिए कुछ नियमों और औपचारिकताओं में भी ढील दी जा सकती है।

प्रश्नः किसान इस डील का विरोध क्यों कर रहे हैं?

उत्तरः किसान संगठनों को आशंका है कि अगर अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क (टैरिफ) कम किया गया, तो वे भारतीय बाजार में सस्ते दाम पर पहुंच सकते हैं। इससे मक्का, सोयाबीन, दालें, डेयरी उत्पाद, सेब और अन्य कृषि उपज उगाने वाले किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिलने में दिक्कत हो सकती है। किसानों का कहना है कि अमेरिकी किसानों को सरकार से भारी सब्सिडी मिलती है, इसलिए उनके उत्पाद कम कीमत पर निर्यात किए जा सकते हैं। ऐसे में भारतीय किसानों के लिए कॉम्पिटीशन बढ़ने और उनकी आय प्रभावित होने का खतरा है।

प्रश्नः सरकार का क्या कहना है?

उत्तरः केंद्र सरकार का कहना है कि कृषि भारत के लिए संवेदनशील क्षेत्र है और किसानों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।

सरकार का दावा है कि किसी भी समझौते में किसानों के हित सबसे पहले रहेंगे। डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा की जाएगी। केवल संतुलित और भारत के हित में होने वाले समझौते पर ही सहमति बनेगी।