Abhishek Banerjee Vs ED CID; Kolkata Cash for Job Scam | ACTPnews

अभिषेक बनर्जी ईडी ऑफिस के लिए निकले। - Dainik Bhaskar


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कोलकाता4 मिनट पहले

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अभिषेक बनर्जी ईडी ऑफिस के लिए निकले।

टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी कोलकाता में ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं। ईडी अभिषेक से कैश-फॉर-स्कूल-जॉब स्कैम में पूछताछ की जा रही है। उन्हें 3 जून को नोटिस जारी कर 15 जून की दोपहर 12 बजे तक एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था।

इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों की चार्जशीट में अभिषेक का नाम है। इससे पहले रविवार को विधायकों के फर्जी साइन मामले में CID ने अभिषेक से 8 घंटे पूछताछ की थी। इस मामले में अभिषेक को फिर से 16 जून को CID के सामने पेश होना है।

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अभिषेक बनर्जी के घर रात 3 बजे पुलिस की रेड

अभिषेक के कालीघाट स्थित घर पर कोलकाता पुलिस ने 13 जून देर रात 3 बजे छापा मारा। पुलिस टीम सेंट्रल फोर्स के जवानों के साथ पहुंची। पुलिस अधिकारी अंदर गए, जवान गेट के बाहर पहरा देते रहे। तलाशी अभियान करीब 4 घंटे तक चला।

छापे की सूचना मिलते ही ममता बनर्जी तुरंत अभिषेक के घर आईं, थोड़ी देर रुकीं फिर वापस चली गईं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह छापेमारी अभिषेक के पीए सुमित रॉय का पता लगाने के लिए की गई थी।

अभिषेक ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी ताला तोड़कर घर में घुसे और हर कमरे की तलाशी ली। अभिषेक के घर छापेमारी ऐसे वक्त की गई जब फर्जी हस्ताक्षर मामले में उनके खिलाफ CID जांच जारी है।

अभिषेक बोले- मैं जांच से कभी नहीं भागा

अभिषेक ने कहा कि ED हो, CBI हो या CID, जब-जब बुलाया गया मैं जांच में शामिल हुआ हूं। गुरुवार को भी CID के सामने साढ़े पांच घंटे बैठकर सवालों के जवाब दिए हैं। अगर मैं घर पर नहीं था तो नोटिस घर में मौजूद किसी व्यक्ति को दिया जा सकता था। अगली बार आने से पहले मुझे फोन कर दें।

ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में FIR

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ममता की 9 मार्च की स्पीच का वीडियो शेयर किया था।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ममता की 9 मार्च की स्पीच का वीडियो शेयर किया था।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ 12 जून को कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में FIR दर्ज की गई है। ममता पर आरोप है कि उन्होंने 9 मार्च को चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था।

यह शिकायत तुषार कांती दास ने की है। उनका कहना है कि ममता के बयान से सांप्रदायिक सौहार्द और राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता था।

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