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- West Bengal OBC Reservation 7% Quota Castes List; Suvendu Adhikari | Mamata Banerjee BJP TMC
कोलकाता43 मिनट पहले
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पश्चिम बंगाल के आसनसोल नगर निगम के मेयर ने आरोप लगाया कि मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने चेंबर में घुसकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर हटा दी। उनकी जगह शुभेंदु अधिकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति की तस्वीरें लगा दी गईं।
घटना के अगले दिन मेयर बिधान उपाध्याय के नेतृत्व में पार्षद और नगर निगम के पदाधिकारी जिलाधिकारी के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। मेयर ने कहा कि यह घटना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है और इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से भी की जाएगी। आसनसोल, कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम है। यहां 106 पार्षद हैं, जिनमें 96 TMC के हैं।
आसनसोल नगर निगम में हंगामा होने के बाद बाहर जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया।
कोलकाता नगर निगम ने ममता के भतीजे को नोटिस भेजा
उधर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की अवैध संपत्तियों को लेकर भी नोटिस जारी किया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी की कंपनी ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ के नाम 14, खुद अभिषेक के नाम 4, और उनके पिता के नाम 6 संपत्तियां दर्ज हैं।
इन आरोपों के बाद कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार से जुड़े दक्षिण कोलकाता के कालीघाट रोड और हरीश मुखर्जी रोड (शांतिनिकेतन) समेत 17 कंस्ट्रक्शन साइट को लेकर नोटिस जारी किया है। उनसे संपत्तियों की वैधता और बिल्डिंग प्लान के दस्तावेज मांगे गए हैं।
केंद्र ने टीएमसी सांसद को ‘Y’ कैटेगरी सुरक्षा दी
उधर केंद्र ने टीएमसी नेता काकोली घोष दस्तीदार को CISF की ‘Y’ कैटेगरी सुरक्षा दी है। यह सुरक्षा 19 मई से लागू कर दी गई है। काकोली लोकसभा में पार्टी की चीफ व्हिप थीं। उनक जगह कल्याण बनर्जी को नया चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है।
काकोली घोष दस्तीदार पश्चिम बंगाल की बारासात लोकसभा सीट से सांसद हैं।
बंगाल में OBC आरक्षण 17% से घटकर 7% हुआ
पश्चिम बंगाल सरकार ने OBC आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया है। राज्य में OBC आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। नई लिस्ट के मुताबिक अब सिर्फ 66 जातियां OBC आरक्षण के दायरे में रहेंगी। धर्म आधारित वर्गीकरण की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है।
सरकार का कहना है कि यह फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट के 2024 के आदेश के आधार पर लिया गया है। कोर्ट ने 2010 से 2012 के बीच OBC सूची में 77 अतिरिक्त जातियों को जोड़ने की प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक बताया था।
हालांकि 2010 से पहले OBC कैटेगरी में शामिल जातियों का दर्जा बना रहेगा। इस कोटे के जरिए पहले नौकरी पा चुके लोगों की नियुक्तियों पर भी असर नहीं पड़ेगा।
ममता सरकार ने OBC आरक्षण को दो हिस्सों में बांटा था
उधर ममता बनर्जी सरकार के समय लागू OBC-A और OBC-B व्यवस्था खत्म हो गई है। ममता सरकार ने OBC आरक्षण को दो कैटेगरी में बांटा था। OBC- A को 10% और OBC- B को 7% आरक्षण मिल रहा था। इस दौरान कई नई जातियां भी जोड़ी गईं।
इसी के खिलाफ 2024 में कलकत्ता हईकोर्ट ने फैसला दिया था। कोर्ट के फैसले से 2010 के बाद जारी करीब 12 लाख OBC प्रमाणपत्र रद्द हो गए थे।
अब इन्हें मिलेगा आरक्षण
नई लिस्ट में कपाली, कुर्मी, सुध्राधार, कर्मकार, सूत्रधार, स्वर्णकार, नाई, तांती, धनुक, कसाई, खंडायत, तुरहा, देवांग और गोआला जैसी जातियां शामिल हैं। पहाड़िया, हज्जाम और चौधुली जैसे तीन मुस्लिम समुदाय भी इस लिस्ट में हैं।
राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि सरकार OBC ढांचे की नई समीक्षा करेगी। इसके लिए जांच समिति बनाई जाएगी। जिन समूहों की पहचान हाईकोर्ट ने स्पष्ट की है, उन पर पहले विचार होगा। समीक्षा के बाद जरूरत पड़ने पर कुछ समूहों को कानूनी प्रक्रिया के तहत फिर सूची में शामिल किया जा सकता है।
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