नई दिल्ली: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। जयशंकर ने BRICS सम्मेलन को भारत की बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा कि बहुत बंटी हुई दुनिया, युद्ध और देशों के बीच गहरे मतभेदों जैसी चुनौतियों के बीच इस शिखर सम्मेलन में भारत आम सहमति बनाने में सफल रहा। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की “मजबूत आयोजन शक्ति” को दिखाया। साथ ही यह भी दिखाया कि गहरे ग्लोबल ध्रुवीकरण और झगड़ों के बावजूद आम सहमति बनाई जा सकती है।
सम्मेलन में 32 डेलीगेशन ने हिस्सा लिया
मीडियाकर्मियों से बातचीत में जयशंकर ने कहा कि सम्मेलन में 32 डेलीगेशन ने हिस्सा लिया, जिसमें 11 सदस्य देशों, 10 पार्टनर देशों, चार क्षेत्रीय संगठनों और सात अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने कहा कि इस समिट में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन, इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली, मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फत्ताह अल-सिसी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल हुए।
जयशंकर ने कहा, “पहली बात जो ध्यान देने वाली है, वह है मोदी के भारत की मज़बूत कन्वीनिंग पावर।” उन्होंने बताया कि ज़्यादातर डेलीगेशन हेड-ऑफ़-स्टेट या हेड-ऑफ़-गवर्नमेंट लेवल के थे। उन्होंने UN सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटेरेस और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन के हेड के शामिल होने पर भी ज़ोर दिया और कहा कि समिट ने लीडर्स को “बहुत खुली और आरामदायक बातचीत” करने में मदद की।
‘भारत आम सहमति बनाने में कामयाब रहा’
जयशंकर ने कहा कि यह ब्रिक्स समिट एक बहुत पोलराइज्ड दुनिया की पृष्ठभूमि में हुई, जिसमें दो बड़े झगड़े, गहरे मतभेद और हितों के बीच मुकाबला था। इन चुनौतियों के बावजूद भारत हिस्सा लेने वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा, “इस पोलराइजेशन के बीच भी, हमने असल में एक आम सहमति बनाई।” उन्होंने वेस्ट एशिया विवाद का ज़िक्र किया उसे ब्रिक्स समिट के सामने सबसे मुश्किल मुद्दों में से एक बताया।
शांति, सुरक्षा और स्टेबिलिटी की अपील
उन्होंने कहा कि BRICS लीडर्स शांति, सुरक्षा, स्थिरता की ज़रूरत पर सहमत हुए, साथ ही ग्लोबल ट्रेड, सप्लाई चेन और एनर्जी के आसान फ्लो और सिविलियन और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा की भी मांग की। जयशंकर ने कहा, “देखिए, आज का सबसे मुश्किल मुद्दा क्या था, जो वेस्ट एशिया विवाद था, हम एक स्टेटमेंट जारी कर पाए जिस पर सभी सहमत थे।” उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट में शांति, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी की अपील की गई।
विदेश मंत्री ने कहा कि समिट का एजेंडा इकोनॉमी, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पर केंद्रित रहा, जिसमें ग्लोबल साउथ के हितों पर खास ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा एजेंडा इकोनॉमी, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ग्लोबल साउथ के लिए खड़े होने पर केंद्रित था। यह एक बहुत मजबूत मैसेज था जो सामने आया। जयशंकर ने कहा कि समिट का सफल समापन बढ़ते इंटरनेशनल तनाव के बीच देशों को एक साथ लाने की भारत की क्षमता को दिखाता है और ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर चर्चा को आकार देने में देश की बढ़ती भूमिका को दिखाता है। बता दें कि अमेरिका के दक्षिण एशिया मामलों के विश्लेषक माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन में जारी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमैटिक उपलब्धि है।
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