चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि SIR में नोटिस पाने वाले लोगों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ असाधारण मामलों में ही उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई के लिए जाना होगा। दरअसल, SIR पर हुए विवाद के बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली में बैठक की थी। इस बैठक में तीनों चुनाव आयुक्त शामिल हुए। बैठके के बाद आयोग ने एक प्रेस नेट जारी कर कहा कि जिला अधिकारी जरूरत के हिसाब से हेल्प डेस्क और विशेष कैंप लगाएंगे, ताकि लोग आसानी से अपनी समस्या बता सकें। वहीं, दिल्ली में दावे और आपत्तियां डालने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई। निपटारे की तारीख 30 नवंबर 2026 तक बढ़ाई गई। SIR को लेकर विवाद, कांग्रेस ने देशभर में प्रदर्शन किया यह मामला चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चल रहे विवाद के बीच सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के फैसलों पर 14 बार आपत्ति जताई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। कांग्रेस का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग में मनमानी कर रहे हैं और दो अन्य आयुक्तों की बात नहीं सुन रहे हैं। कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार को हटाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को देशभर में प्रदर्शन किया। चुनाव से जुड़े कुछ आदेशों और कथित सॉफ्टवेयर बदलावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। दो चुनाव आयुक्तों ने 4 बड़े सवाल उठाए 1. फॉर्म-6 में बदलाव: नए वोटरों से पिछली SIR लिस्ट में खुद या परिवार के नाम की जानकारी मांगने पर दोनों ने सवाल उठाया। संधू ने इसे गैरकानूनी बताते हुए हटाने की मांग की। 2. वोटर डेटा का कंट्रोल: दोनों ने सवाल किया कि वोटर डेटाबेस का कंट्रोल दिल्ली में क्यों बढ़ रहा है और राज्यों की पहुंच क्यों सीमित हो रही है। 3. बंगाल में 16 लाख अपीलें: संधू ने पूछा कि हटाए गए नामों को लेकर करीब 16 लाख अपीलें किसने और किसकी अनुमति से दायर कीं। 4. गोवा के 97 वोटर: जांच में योग्य पाए गए 97 वोटरों को सॉफ्टवेयर की समस्या के कारण अंतिम लिस्ट में नहीं जोड़ा जा सका। खबर अपडेट हो रही है…



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